काठमाडौं । नेपाल उद्योग परिसंघले आसन्न नेपाल पूर्वाधार सममेलन २०२२ मा गेष्ट अफ अनरको रुपमा सहभागी हुन भारत सरकारको सडक यातायात, राजमार्ग तथा नागरिक उड्डयन राज्यमन्त्री जनरल विजयकुमार सिंहलाई निमन्त्रणा गरेको छ । परिसंघको तर्फबाट अध्यक्ष विष्णुकुमार अग्रवालले विहीबार नयाँ दिल्लीस्थित मन्त्रालयमा राज्यमन्त्री सिंहलाई भेटेर निमन्त्रणा गर्नुभएको हो । राज्यमन्त्री सिंहलाई सम्मेलनमा सहभागी हुन यसअघि भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले समेत औपचारिक रुपमा निमन्त्रणा पठाएको थियो ।
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय र नेपाल उद्योग परिसंघले आगामी भदौं २३ र २४ गते (सेप्टेम्बर ८–९, २०२२) मा आयोजना गर्दैछ ।
कमजोर भौतिक पूर्वाधारका कारण नेपालको औद्योगिक विकासमा बाधा र व्यवसाय संचालन लागत उच्च रहदै आएको छ । दिगो भौतिक पूर्वाधार विकासलाई प्राथमिकतामा राखेर परिसंघले ‘विकासका लागि पूर्वाधार’ मूल नाराका साथ चौंथो संस्करणको नेपाल पूर्वाधार सम्मेलन आयोजना गर्न लागेको हो । उचित पूर्वाधार बिना समग्र आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न सकिँदैन ।
भारतले पछिल्लो दशकमा पूर्वाधार विकासमा ठूलो फड्को मारेको छ । यो उपलब्धिमा ‘प्रधानमन्त्री गतिशक्ति–नेशनल मास्टर प्लान फर मल्टी मोडल कनेक्टीभीटी’ पहल पूर्वाधार विकासको एउटा सफल उदाहरण बनेको छ । पूर्वाधार सञ्जाल परियोजनाहरुको एकीकृत योजना तथा समन्वयात्मक कार्यान्वयनका लागि रेल्वेज तथा रोडवेजसहित १६ मन्त्रालयहरुलाई एक ठाउँमा ल्याउने डिजिटल प्लाटर्फमका रुपमा पनि यो पहल रहेको छ । मल्टी मोडल कनेक्टीभीटीले ढुवानीको एक माध्यमबाट अर्को माध्यममा मानिसहरु, सामान तथा सेवाहरुको आवतजावत ओसारपसारका लागि एकीकृत तथा अवरोधरहित सम्पर्क प्रदान गर्नेछ । साथै यसले अन्तिम दूरीसम्मको पूर्वाधार सम्पर्कमार्फत मानिसहरुको यात्राको समय समेत घटाउनमा सहजिकरण गर्नेछ ।
प्रधानमन्त्री गतिशक्ति–नेशनल मास्टर प्लान फर मल्टी मोडल कनेक्टीभीटी’ पहलले भारतको विभिन्न मन्त्रालय तथा राज्य सरकारहरु (भारतमाला, सगरमाला, आन्तरिक जलमार्ग, सुख्खा बन्दरगाहलगायत) का विभिन्न पूर्वाधारहरुलाई समेटेको छ । यसले टेक्स्टटाइल, फर्मास्यूटिकल्स, डिफेन्स करिडोर, इलेक्ट्रोनिक पार्क, औद्योगिक करिडोर, फिसिङ क्लस्टर, कृषि क्षेत्रलगायतका आर्थिक क्षेत्रहरुलाई समेटेर सम्पर्क (कनेक्टीभिटी) सुधार गर्दै भारतीय व्यवसायहरुलाई थप प्रतिस्पर्धी बनाउनेछ ।
अर्कोतर्फ, नेपालमा पूर्वाधार विकासको प्रमुख बाधाको रुपमा विभिन्न विभागहरुबीच समन्वयको अभाव रहदै आएको छ । उदाहरणका लागि जलविद्युत परियोजना विकासका लागि सात मन्त्रालय, २३ विभागहरु र ३६ वटा कानूनहरुको परिपालना तथा अनुमती आवश्यक पर्छ ।
यस्तै, नेपालमा ढुवानीको प्रमुख माध्यमका रुपमा सडक यातायात नै रहँदै आएको छ, जसको भाडा दक्षिण एसिया क्षेत्रमध्येकै उच्च रहेको छ । सडकमा सवारी साधन संचालनको लागत समेत नेपालमा उच्च छ । रेलमार्ग, जलमार्ग इत्यादी अझै पनि अवधारणाकै चरणमा रहेको छ ।
यद्यपी, नेपालले पनि सार्वजनिक निजी साझेदारी अवधारणा अंगिकार गरेको छ । सो अन्तर्गत सडक, यातायातलगायत पूर्वाधारको क्षेत्रमा विकास हुने अपेक्षा गरिएको छ।
यो परिप्रक्षेमा भारतले पूर्वाधार विकासको क्षेत्रमा हासिल गरेको सफलताले नेपाली नीति निर्माताहरु तथा उद्यमीहरुलाई नयाँ शिराबाट सोच्न प्रेरित गर्ने अपेक्षा गरेका छौं । भारतीय पूर्वाधार विकासको अभियानमा एक नेतृत्वकर्ताको रुपमा रहेका राज्यमन्त्री सिंहको उपस्थितीले नेपाललाई अत्यावश्यक पूर्वाधार विकासका लागि घच्घच्याउने विश्वास लिएका छौं । नेपाल भूपरिवेष्ठित मुलुक भएकाले भारतीय पूर्वाधारहरुसँगको सम्पर्क अपरिहार्य रहेको सन्दर्भमा पूर्वाधारमा भारतले हासिल गरेको सफलतालाई सहजै नेपालमा अनुसरण गर्न सकिन्छ ।
नेपालकै सबैभन्दा ठूलो पूर्वाधारसम्बन्धी यस दुईदिने सम्मेलनमा २५ भन्दा बढी देशबाट कम्तिमा एक हजार जनाको सहभागिता हुनेछ ।
