बजेटमा स्वदेशी वस्तु प्रवर्द्धन दशकको माग

आगामी बजेटमा स्वदेशी वस्तुको उत्पादन प्रवर्द्धनका लागि विशेष रणनीति बनाई कार्यान्वयन गर्न विज्ञहरूले जोड दिएका छन् । आन्तरिक उत्पादन नबढाई अकासिएको व्यापार घाटा र त्यसले सिर्जना गरको आर्थिक संकटको समस्या समाधान गर्न नसकिने भएकाले आगामी एक दशकलाई स्वदेशी वस्तु प्रयोग, प्रोत्साहन तथा संरक्षण दशकका रूपमा घोषणा गर्नुपर्ने उनीहरूले बताएका छन् ।
नेपाल उद्योग परिसंघ (सीएनआई) र कान्तिपुर मिडिया ग्रुपले संयुक्त रूपमा सोमबार आयोजना गरको ‘मेक इन नेपाल स्वदेशी समिट २०२२’ मा विज्ञ तथा निजी क्षेत्रका अधिकारीले स्वदेशी वस्तु उपभोग अभिवृद्धि र औद्योगिकीकरणमा सहयोग गर्न सरकारस“ग माग गरका हुन् । परिसंघका अध्यक्ष विष्णु अग्रवालले अबका नीतिहरू उद्योगलाई नियन्त्रण होइन, प्रवर्द्धन गर्ने खालको हुनुपर्ने बताए । ‘उद्योगीलाई प्रोत्साहन गर्न स्थिर नीतिगत व्यवस्था गरी सरकारले स्वदेशी दशक घोषणा गर्नुपर्छ,’ उनले भने। कार्यत्रफ्ममा स्वदेशी वस्तुको उत्पादन र खपतका लागि सरकारले १० वर्षे रणनीति बनाउन लागेको उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दिलेन्द्रप्रसाद बडूले जानकारी दिए ।
‘२०७९ देखि २०८९ सम्म अभियान चलाउने गरी आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा यो विषय राख्ने सरकारको तयारी छ,’ उनले भने, ‘१० वर्षका लागि एउटा अभियान चलाऔं र आत्मनिर्भर भएर निर्यात पनि गर्ने उद्देश्य राखौं ।’ स्वदेशमै उत्पादन हुन सक्ने वस्तु पनि आयात हुनु चिन्ताजनक रहेको उनले बताए । ‘खाद्य वस्तुमा आत्मनिर्भर हुन सक्थ्यौं । तर, त्यो पनि आयात भइरहेको छ । ग्यासदेखि दालभात, तरकारी सबै आयात गरिरहेका छौं,’ मन्त्री बडूले भने, ‘एकतिर खेत बाँझो छ, उत्पादन हुन सकेको छैन ।’ मन्त्री बडूले स्वदेशी वस्तु उत्पादनका लागि चाहिने कच्चा पदार्थमा सरकारले सहुलियत दिने पनि बताए । यसका लागि निर्यात गर्न सकिने र तुलनात्मक लाभका थप वस्तु के–के हुन सक्छन् भनेर अध्ययन गर्न लागिएको उनले जानकारी दिए ।
पूर्वअर्थमन्त्री वर्षमान पुनले उत्पादकत्व बढाउन तीनै तहका सरकारबीच समन्वय र सहकार्यको खाँचो रहेको बताए । संघ, प्रदेश र स्थानीय नीति तथा कानुन सोहीअनुरूप तर्जुमा गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । ‘कानुन निर्माणमा पारदर्शिता छ, सरोकारवाला निकायलाई सँगै लिएर हिंदिएको अवस्था छ,’ उनले भने, ‘उद्योगी र श्रमिकबीच समभफ्दारी गरेर बनाइएको उदाहरणीय कानुन श्रम ऐन, २०७४ छ ।’ पछिल्लो समय उद्यम र व्यवसायीमैत्री कानुन बने पनि त्यसअनुरूप उत्पादकत्व नबढेको पूर्वअर्थमन्त्री पुनको भनाइ छ ।