सेवा र पूर्वाधार न्यायोचित हुनुपर्नेमा स्थानीय तहका निर्वाचित प्रतिनिधिहरुले बताउनुभएको छ । नेपाल उद्योग परिसंघ र भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको संयुक्त आयोजनामा भएको पूर्वाधार सम्मेलनमा स्थानीय तहका प्रतिनिधिले शहरलाई बसोबासयोग्य बनाउनुपर्ने, आप्रवासनलाई रोक्न ग्रामीण क्षेत्रमै पूर्वाधार पुयाउन सक्नुपर्ने बताउनुभयो । शहरी पूर्वाधारमा सबैले जोड दिन सके देश बन्न धेरै समय नलाग्ने उहाँहरुले बताउनुभयो।
पोखरा महानगरपालिकाका मेयर धनराज आचार्यले राज्यले पूर्वाधार निर्माण गर्नुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले छिमेकी पालिकासँग मिलेर काम गर्दै दिनभरी पोखरामा काम गरेर बेलुका घर फर्किन सक्ने वातावरण बनाउन लागिएको बताउनुभयो । पाँच वर्षमा धेरै काम गर्न सकिने र पोखरा लगानीका लागि प्रचुर संभावना रहेको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो । लो बिडिङ प्रावधानले पूर्वाधारको गुणस्तर नभएको मेयर आचार्यले बताउनुभयो ।
वीरगन्ज महानगरपालिकाका राजेशमान सिंहले केन्द्र सरकारले वीरगन्जलाई बजेट विनियोजन नगरेकाले विरगंजले आर्थिक राजधानीको अनुभूति गर्न नपाएको बताउनुभयो । बजेट अभावका कारण सडक फराकिलो बनाउने, रेलमार्ग बनाउने जस्ता ठूलो योजना सम्भव नभएको उहाँले बताउनुभयो ।
विराटनगर महानगरपालिकाका मेयर नगेस कोइरालाले सरकारमा मान्छे फेरिने प्रवृतिले काम गर्न नसकिएको बनाउनुभयो । मोरङ सुनसरी करिडोर बनाउन लागिपरेको भन्दै बताउनुहुँदै उहाँल्े कमसल काम र कमसल सामग्रीले निर्माण गुणस्तरीय हुन नसकेको बताउनुभयो ।
विराटनगरमा एडिबीले फण्डिङ गरेकाले सडक राम्रो भएपनि अरु नयाँ काम गर्न नसकिएको उहाँले बताउनुभयो । विराटनगरमा पहिलो उद्योग सञ्चालन भएपनि सुख भोग्न नपाएको उहाँले बताउनुभयो ।
खोटाङको दिक्तेल रुपाकोट मझुवागढी नगरपालिकाका मेयर तीर्थराज भट्टराईले आफ्नो नगरपालिकालाई हरित नगरपालिका बनाउन लागि परेको बताउनुभयो । हरित नगरपालिका, कृषि पर्यटन प्रवद्र्धन गर्ने योजना नगरपालिकाकाले अघि सारेको उहाँले बताउनुभयो । शहरी क्षेत्रमा मात्रै मेडिकल कलेज खुलेपनि ग्रामीण क्षेत्रमा नभएको उहाँले बताउनुभयो । हलेसी महादेव र कालिका भगवतीलगायत मन्दिरका कारण खोटाङ धार्मिक रुपमा समेत प्रख्यात रहेको उहाँले बताउनुभयो ।
