वन तथा वातावरण मन्त्री प्रदीप यादवले भौतिक विकास र वातावरण संरक्षण विच तालमेल मिलाउनुपर्ने बताउनुभएको छ ।भौतिक पुर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय र नेपाल उद्योग परिसंघले संयुक्त रुपमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा मन्त्री यादवले डाँडाकाडा भत्काउने विकासले देश समृद्ध नहुने भन्दै विकासका काम गर्दा वातावरण मैत्री सामाग्रीको प्रयोग हुनुपर्ने बताउनुभयो । ‘नेपालको भौतिक पूर्वाधार विकास भएको छैन्,’ मन्त्री यादवले भन्नुभयो, ‘हामीले भौतिक पूर्वाधार निर्माण गर्नु पर्नेछ । तर, हामी वातावरण संरक्षण नगरी भौतिक पूर्वाधार विकास गर्न सक्दैनौं ।’
कुनै पनि लगानीमा वन मन्त्रालय बाधक नहुने भन्दै मन्त्री यादवले ६ महिनामा वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (इआइए) गर्नुपर्ने गरी कानून बनाउन लागेको बताउनुभयो ।वन मन्त्रालय विकास र लगानीको अवरोधक होइन। तपाईंहरु वन मन्त्रालयलाई भिलेन नम्झनु होला,’ मन्त्री यादवले भन्नुभयो, ‘हिजो मात्रै पाकिस्तानमा आएको बाढीले हजारौं व्यक्तिले ज्यान गुमाउनु परेको छ । त्यसैले विकास गर्दा हामीले वातावरण जोगाउने विषयमा थप गम्भीर हुनु पर्ने भएको छ ।’
कार्यक्रममा दक्षिण कोरियाको योनसाइ विश्वविद्यालयका प्रा.डा. टाइ योंग जोंङ हरित पूर्वाधार निर्माण गर्न महँगो पर्ने भएपनि सबैको हितमा भएको बताउनुभयो । ‘महँगो हरित पूर्वाधार निर्माण गर्न लगानी कसले गर्छ भन्ने महत्वपूर्ण प्रश्न छ,’ जोंङले भन्नुभयो, ‘मानव शंसाधन विकास गर्दै डिजिटल रुपान्तरण गर्न सक्यो भने मात्रै हरित पूर्वाधार निर्माण गर्न सहयोग पुग्छ ।’
नेसनल रिसर्च काउन्सिल थाइल्याण्डको जलवायु परिवर्तन सल्लाहकार रोबर्ट डोबिआस हरित पूर्वाधार निर्माण नगर्ने प्रवृत्तिले आगामी दिनमा पानीको समस्या हुन सक्ने बताउनुभयो । ‘विदेशमा भएका अभ्यास नेपालले सिक्नुपर्छ,’ डोबिआसले भन्नुभयो, ‘संसारभर हरित पूर्वाधार निर्माण गर्ने लहर चलेको छ ।’
विश्व बैंकको दिगो विकास क्षेत्रका प्रमखु स्टिफन ड्यानीओले हरित पुर्वाधार निर्माण नगर्दासम्म जलवायु परिवर्तनका नकारात्मक असरलाई कम गर्न नसकिने बताउनुभयो ।
‘नेपालले हरित पूर्वाधार निर्माणमा ७.२ विलियन डलर खर्च गर्नु पर्नेछ,’ ड्यानीआले भन्नुभयो, ‘हरित पूर्वाधार निर्माण हुन सकेनन् भने आगामी दिनमा पिउँने पानीको समेत अभाव हुनेछ ।’
राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा बन्यजन्तु संरक्षण विभागका महानिर्देशक डा महेश्वर ढकालले हरित पूर्वाधार निर्माण गर्न वातावरणीय प्रभाव मुल्यांकन (इआइए) र सामाजिक प्रभाव मुल्यांकन जस्ता प्रक्रिया र मापदण्ड पुरा गर्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो ।
नेपाल पूर्वाधार विकास बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रामकृष्ण खतिवडा नेपाल सरकारले हरित पूर्वाधार निर्माण गर्न सहयोग गर्ने गरी नीति लिइरहेको बताउनुभयो ।
‘सरकारी, गैरसरकारी, बहुपक्षिय दाताको स्रोत हरित पूर्वाधारका लागि गर्नुपर्नेछ, खतिवडाले भने, ‘नेपाल राष्ट्र बैंकले ग्रीन बण्ड पनि जारी गर्न दिने व्यवस्था गरेको छ । आजका दिनमा हरित पूर्वाधार निर्माण गर्नुको विकल्प छैन् ।’
कार्यक्रममा वैकल्पीक उर्जा प्रवर्धन केन्द्रका पूर्व कार्यकारी निर्देशक रामप्रसाद धितालले हरित उर्जाको प्रयोग बढाउनुको अर्थ जैविक इन्धनको उपभोग घटाउन रहेको बताउनुभयो ।
‘हरित उर्जाको प्रयोग बढाउन हरित उर्जा दिने पूर्वाधारका क्षेत्रमा लगानी गर्नु पर्छ,’ धितालले भन्नुभयो, ‘हरि उर्जाको प्रयोगले जलवायु परिवर्तन मात्रै नभएर सामाजिक र अन्य क्षेत्रमा समेत सकारात्मक योगदान दिनेछ ।’
