मितिः मंसीर ६, २०७९
काठमाडौं ।
नेपाल उद्योग परिसंघले राष्ट्रिय कर दिवस २०७९ को अवसर पारेर अर्थ मन्त्रालयका राजश्व सचिव रामेश्वर दंगाल र आन्तरिक राजश्व विभागका महानिर्देशक रितेशकुमार शाक्यसँग अन्तरक्रिया गरेको छ ।
नेपाल उद्योग परिसंघ सचिवालयमा मंगलबार आयोजित “परिसंघमा परिचर्चा” कार्यक्रममा परिसंघका अध्यक्ष विष्णुकुमार अग्रवालले मागमा आएको संकुचनको असर उद्योग क्षेत्रसँगै सरकारको राजश्वमा समेत परेको बताउनुभयो । त्यसको समग्र असर अर्थतन्त्रले भोगिरहेको छ । अर्थतन्त्रमा देखिएको समस्या समाधानका लागि ब्याजदर घटाउने, समग्र माग बढाउने खालको नीति अलम्बलन गर्नुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो ।
परिसंघले गरेको सर्वेक्षण अनुसार उद्योगको प्रकृति अनुुसार ८० प्रतिशतसम्म मागमा संकुचन आएको देखिएको उहाँले बताउनुभयो । अर्थतन्त्रमा संकुचन बढ्दै जाँदा उद्योगसँगै राजश्व पनि थप प्रभावित हुने र त्यसको प्रत्यक्ष असर पूँजीगत खर्चका लागि सरकारलाई रकमको अभाव हुन सक्ने उहाँले बताउनुभयो ।
उहाँले बहुदर भ्याट प्रणाली लागू गर्न आवश्यक रहेको बताउनुभयो । भारतलगायत अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रतिस्पर्धी गराउन पनि बहुदर भ्याट प्रणालीको विकल्प नभएकोमा जोड दिनुभयो ।
राजश्व सचिव रामेश्वर दंगालले राजश्व संकलनमा गिरावट आउँदा त्यसले वित्तिय चाप पारेको बताउनुभयो । अर्थतन्त्रमा परेको दबाबबारे निजी क्षेत्र जानकार रहेको भन्दै उहाँले राजश्वमा योगदान दिन उद्योगी व्यवसायीलाई आग्रह गर्नुभयो । अर्थतन्त्रमा स्थायित्व ल्याउने गरी मौद्रिक नीतिले औजार प्रयोग गर्दा बजेटले लिएका उद्देश्य हासिल गर्न दबाब परेको सचिव दंगालले बताउनुभयो । उहाँले राजश्वमा दबाब पर्दै गए आन्तरिक ऋण उठाउनुपर्ने र त्यसको प्रत्यक्ष असर निजी क्षेत्रमा जाने लगानी योग्य रकममा थप दबाब पर्ने बताउनुभयो ।
आन्तरिक राजश्व विभागका महानिर्देशक रितेशकुमार शाक्यले निजी क्षेत्रलाई दोहोरो कर नपरोस् भन्नेमा सचेत रहेको बताउनुभयो । उहाँले कर अधिकारी र करदाताबीच भौतिक सम्पर्क नै हुन नपर्ने गरी कर प्रशासनमा सुधार गर्न लागेको बताउनुभयो । यसले कर प्रशासन र निजी क्षेत्रप्रति लाग्ने आरोप सहनु नपर्ने उहाँको भनाई छ । निजी क्षेत्र नफस्ट्याई सार्वजनिक क्षेत्र पनि अगाडि बढ्न नसक्ने समते उहाँले बताउनुभयो ।
नेपाल उद्योग परिसंघका उपाध्यक्ष राजेश अग्रवालले उद्योगहरु फस्ट्याउन नीतिगत स्थिरता आवश्यक रहेको बताउनुभयो । आर्थिक ऐन र औद्योगिक व्यवसाय ऐनका व्यवस्था एक आपसमा बाँझिदा औद्योगिक प्रबद्र्धनमा असर परेको बताउँनुहुँदै तयारी वस्तु र कच्चा पदार्थ अन्त शूल्क लगाउँदा राम्रो वातावरण नबनेको बताउनुभयो । यस्तै उहाँले तीन वटै तहबाट कर संकलन भईरहेकोमा त्यसमा सुधार ल्याउन एकद्धार प्रणालीबाट मात्रै कर संकलन गर्न सुझाव दिनुभयो ।
छलफलमा उद्योगी व्यवसायीहरुले कर तथा राजश्वका विषय, अर्थतन्त्रमा सुधार ल्याउन चालिनुपर्ने कदमका विषयमा सुझाव एवं जिज्ञासा राख्नुभएको थियो ।
