मिति: फागुन १६, २०७९
बजेट कार्यान्वयन निराशाजनक, आर्थिक क्षेत्रसम्बन्धी ५७ प्रतिशत बुँदामा शुन्य प्रगति
काठमाडौं ।
बजेटले अघि सारेका आर्थिक क्षेत्रसम्बन्धी कार्यक्रमका ५७ प्रतिशत बुँदामा चालु वर्षको ७ महिनामा पनि शुन्य प्रतिशत प्रगति देखिएको छ। नेपाल उद्योग परसिंघ (सीएनआई) सँगको सहकार्यमा नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन) ले गरेको अध्ययनले आर्थिक क्षेत्रहरुसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने अधिकांश बुँदाका बजेटका नीति तथा कार्यक्रमहरुमा सन्तोषजनक प्रगति नभएको देखिएको हो ।
बजेटको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा रचनात्मक भूमिका निर्वाह गर्दै अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन सघाउने उद्देश्यले नेपाल उद्योग परसिंघले सेजनसँगको सहआयोजना र पायोनियर ल एशोसएिट्ससँगको बौद्धिक साझेदारीमा 'सीएनआई बजेट वाच’ कार्यक्रम सुरू गरेको थियो । त्यसअन्तर्गत परसिंघले आर्थिक विकास, लगानी तथा निजी क्षेत्रसँग सम्बन्धित ६३ बुँदा पहिचान गरेको थियो । सेजनले ती बुँदाको कार्यान्वयन अवस्थाका सम्बन्धमा हालै अध्ययन गरी तयार पारेको वविरणले चालु वर्षको माघ मसान्तसम्ममा आर्थिक क्षेत्रहरुसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने अधिकांश बुँदाका नीति तथा कार्यक्रमहरुमा सन्तोषजनक प्रगति नभएको देखाएको हो । चालु वर्षको माघ मसान्तसम्ममा ती बुँदाहरुमध्ये ३६ वटा बुँदाको प्रगति शून्य देखएिको हो ।
निजी क्षेत्रको छाता संगठन नेपाल उद्योग परसिंघ (सीएनआई) ले चालु आर्वथिक वर्षको बजेटमा सम्बोधनका लागि सुझाएका बुँदाहरुमध्ये करिब ४८ प्रतशित नेपाल सरकारको वार्षकि नीति तथा कार्यक्रम (बजेट) मा समेटिएका छन् । निजीक्षेत्रमैत्री बजेटले अर्थतन्त्रलाई सम्वृद्धि तर्फ उन्मुख हुन प्रेरति गर्ने हुँदा आर्थकि विकासका लक्ष्य हासिल गर्न सरकारले निजी क्षेत्रसँग गहिरो सहकार्यको अपरहिार्यता महशुस गरेको रुपमा यसलाई बुझिएको छ। तर बजेटमा समेटिएका नीति तथा कार्यक्रमहरुको कार्यान्वयन पक्ष सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण हुने भएपनि चालु वर्षको पहिलो सात महिना (माघ मसान्त) बिति सक्दा पनि यसको प्रगति भने सन्तोषजनक देखएिको छैन ।
'सीएनआई बजेट वाच' अन्तर्गत (१) नवउद्यम, नवप्रवर्तन र सूचना प्रवधि (२) पर्यटन (३) उद्योगः औद्योगकि विकास, औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन, (४) साना तथा मझौला उद्योग (५) लगानीः सार्वजनकि निजी साझेदारी तथा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी (६) ऊर्जा (७) पूर्वाधार, र (८) कृषि, स्वदेशी उत्पादन तथा निर्यात वर्द्धन गरी आठ मुख्य क्षेत्रगत वर्गीकरण गरेर त्यसअन्तर्गतका महत्त्वपूर्ण बुँदा (नीति तथा कार्यक्रम) हरुलाई सूचीवद्ध गरएिको छ । तिनलाई परसिंघले चालु आवको बजेटलगत्तै 'आर्थकि वर्ष २०७९/८०' को बजेट कार्यान्वयन योजना पुस्तकिाका रुपमा समेत प्रकाशति गरेको थियो ।
तिनै क्षेत्रहरुसँग सम्बन्धित ६३ बुँदामध्ये १४.२८ प्रतशित (९ बुँदा) मात्र पूर्णरुपमा कार्यान्वयन भएको सेजनको अध्ययनबाट देखएिको छ। यसरी कार्यान्वयन भएको देखएिकामध्ये पनि अधिकांश कर नीतिसँग सम्बन्धित व्यवस्थाहरु छन्, जुन बजेट लगत्तै वा आर्थिक वर्षको पहिलो दिनबाटै स्वत: लागु भएका प्रावधानहरु हुन्। वैदशिक लगानीका सम्बन्धमा न्यूनतम् सीमा रु. २ करोड कायम, रु. १० करोडसम्मको लगानी स्वचालति प्रणालीबाट स्वकिृती, वैदेशकि रोजगारीमा गएका नेपालीहरूलाई धितोपत्रको प्राथमकि निस्काशनमा दश प्रतशित शेयर आरक्षण, ठूला वैदेशिक लगानीलाई विद्युतीय माध्यमबाटै सात दिन भित्र प्रारम्भिक स्वकिृती लगायतका व्यवस्था कार्यान्वयन हुनु सकारात्मक छन्। यस्तै, २८.५७ प्रतशित (१८ बुँदा) आंशिक रुपमा कार्यान्वयनमा गएको पनि अध्ययनले देखाएको छ । यसका लागि नेपाल सरकारलाई हामी धन्यवाद दिन र पूर्ण कार्यान्वयनका लागि अझ गति प्रदान गर्न आग्रह गर्न चाहन्छौं । तर बाँकी ५७.१४ प्रतशित (३६ बुँदा) नीति तथा कार्यक्रमहरुमा भने प्रगति शुन्य देखिएको छ, जुन अत्यन्त निराशाजनक हो ।
यसरी बजेट प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन नहुँदा यसले सरकारको राजस्व लक्ष्यमा धक्का पुगेको त छ नै, प्रणालीमा तरलता असहज हुँदै मागमा ठूलो संकुचन आउँदा यसले नयाँ लगानीका लागि निजी क्षेत्रको मनोबल समेत खस्कएिको छ। यसको चक्रिय असर रोजगारी सर्जिना लगायत अन्य क्षेत्रहरुमा पनि परेको छ।
आर्थिक विकासका लागि महत्त्वपूर्ण मानिने निजी क्षेत्रको लगानीसँग जोडएिको उद्योग, भूमी, पूर्वाधार, प्रत्यक्ष वदिेशी लगानी (एफडीआई), सार्वजनकि निजी साझेदारी इत्यादी क्षेत्रसम्बद्ध चालु आवको बजेटमा घोषणा भएका अधकिांश नीति तथा कार्यक्रमहरुको प्रगति शुन्य रहेको पाइएको छ । यी क्षेत्रसँग सम्बन्धति परसिंघ पहल्यिाएका बजेटका २७ महत्त्वपूर्ण घोषणामध्ये ८१.४८ प्रतशित बुँदाहरु हालसम्म कार्यान्वयनमा गएका छैनन् । जस्तैः चितवनको शक्तिखोर लगायत सम्भावति क्षेत्रमा सार्वजनकि निजी साझेदारीमा औद्योगकि क्षेत्र निर्माण तथा संचालन गर्ने, उद्योग स्थापनाका लागि आवश्यक जग्गाको हदबन्दीसम्बन्धी व्यवस्था पुनरावलोकन गर्ने, उद्योगका लागि जग्गा ५० वर्षसम्म लिजमा दिने व्यवस्था मिलाउने, उद्योग व्यवसायको नाममा रहेको हदबन्दी भन्दा बढी जग्गा धितो राखी कर्जा लनि व्यवसाय टाट उल्टेमा बिक्रि गरी सरकारी राजस्व तिर्न र बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कर्जा भुक्तानी गर्न पाउने व्यवस्था गर्ने लगायतका बजेटका नीति तथा कार्यक्रममा प्रगति शुन्य छ।
यस्तै, गैरआवासीय नेपालीको लगानी भित्य्राउन वैदेशिक लगानीसम्बन्धी कानुन तथा प्रक्रयिामा सुधार गर्ने, नेपाली निर्माण व्यवसायीहरुलाई विदेशमा निर्माण व्यवसाय गर्न अनुमति प्रदान गर्ने, हरित ऋणपत्र निस्काशन गरी पूर्वाधार विकासका लागि आवश्यक वित्तीय स्रोत जुटाउने, मिर्चैया-लुक्ला-सगरमाथा द्रूतमार्ग नजिी क्षेत्रको लगानीमा नर्मिाणको प्रबन्ध मलिाउने इत्यादी बुँदा पनि हालसम्म कार्यान्वयनमा गएका छैनन् । अन्य क्षेत्रहरुसँग सम्बन्धति बजेटका घोषणाहरुको कार्यान्वयन अवस्था पनि निराशाजनक छ ।
'सीएनआई बजेट वाच’ अन्तर्गत परसिंघले यसअघि नै (गत मंसिरमा) सूचना प्रविधि र स्टार्टअप क्षेत्रकेन्द्रति प्रत्यक्ष सार्वजनिक निजी संवाद कार्यक्रम आयोजना गरसिकेको छ। उक्त कार्यक्रममा नेपाल सरकारका मुख्यसचिवज्यूका साथै आर्थिक क्षेत्रसँग अन्तर सम्बन्धित विभिन्न तालुक मन्त्रालयहरुका सचिवज्यूहरु, सहसचिवज्यूहरु, सम्बन्धित क्षेत्रका सरोकारवाला तथा विज्ञहरु र संचारकर्मीहरुको उत्साहजन उपस्थति र सक्रिय अन्तरक्रिया रहेको थियो, जसले उक्त कार्यक्रमलाई उपलब्धिमुलक बनाउनुका साथै परसिंघको यस बजेट वाच पहलको औचित्यलाई पनि स्थापति गरेको थियो । यस्तै, बजेटमा भएका सूचना प्रविधि, स्टार्टअप, र पर्यटन क्षेत्रसम्बन्धी व्यवस्था, नीति तथा कार्यक्रमहरुको कार्यान्वयन अवस्था इत्सयादी समेटेर यससम्बन्धी संक्षिप्त प्रतिवर्दन समेत परसिंघले तयार पारेको छ। यससहित परसिंघले अर्थतन्त्रका लागि महत्त्वपूर्ण प्राथमिकतामा राखेका आठ प्रमुख क्षेत्रमध्ये अन्य क्षेत्रहरुबारे पनि आगामी दिनमा यस किसिमका अध्ययनमा आधारित दस्तावेजहरु तयार पारेर बजेट कार्यान्वयनको सवालमा उत्पन्न समस्या, र तिनको निकासका रचनात्मक उपायहरु सहितको निस्कर्षमार्फत नेपाल सरकार र तालुक सम्पूर्ण निकायहरुलाई सहयोग पुर्याउने योजना रहेको छ।
यसका बाबजुद बजेट कार्यान्वयनमा हालसम्म देखएिको सुस्त प्रगतिले हाम्रा आर्थिक सम्वृद्धिका लक्ष्यहरु टाढा धकेल्न मात्र बल पुर्याउने भएकाले यसलाई गति दिन नेपाल उद्योग परसिंघ तथा नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज नेपाल सरकार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरषिदको कार्यालयका साथै अन्य सम्पूर्ण तालुक मन्त्रालयहरुको ध्यान आकृष्ट गर्न चाहन्छ। नयाँ सरकारले बजेट कार्यान्वयनलाई उच्च प्राथमकितामा राखेर अघि बढ्ने परसिंघको विश्वास छ । धन्यवाद ।
