मितिः मंसिर १६, २०७९
बजेटको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि नेपाल उद्योग परिसंघको ‘बजेट वाच’ शुरु
काठमाडौं ।
चालु आर्थिक वर्षको बजेटको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि सार्वजनिक निजी क्षेत्र संवादको रुपमा ‘बजेट वाच’ सुरु गरिएको छ । नेपाल उद्योग परिसंघको आयोजना, नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन) को सहआयोजना तथा पायोनियर ल फर्मको बौद्धिक साझेदारीमा ‘सीएनआई बजेट वाच’ शुरु गरिएको हो। नेपाल सरकारले ल्याएको वार्षिक बजेटको प्रभावकारी कार्यान्वयनमार्फत लिइएका लक्ष्यहरु हासिल गर्न रचनात्मक भूमिका निर्वाह गर्ने उद्देश्यका साथ यो पहल सुरु गरिएको हो ।
नेपाल सरकारका मुख्यसचिव डा. शंकरदास वैरागीको प्रमुख आतिथ्यमा शुक्रवार काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रममा बजेट वाच शुरु गरिएको हो । कार्यक्रममा मुख्य सचिव डा. बैरागीले देशको विकासका लागि उद्योग क्षेत्रको विकास नभएसम्म देशको विकास हुँदैन भन्नेमा सरकार सजग रहेको बताउनुभयो । पूँजीगत खर्चको अंश अपेक्षाकृत रुपमा हुन नसकिरहेको भन्दै पूँजीगत खर्च बढाउनेतर्फ ध्यान दिन आग्रह गर्नुभयो । “नीतिगत सुधार गर्न कहाँ हस्तक्षेप गर्नुपर्छ, त्यहाँ निजी क्षेत्रबाट सुझावको अपेक्षा गरेका छौं” उहाँले भन्नुभयो, “सरकारले लिएका योजना तथा कार्यक्रम सुधार सहि दिशामा छ की छैन, ठिक मार्गमा छ की छैन भन्नेमा इमादारिताका साथ हेर्नुपर्छ ।” अर्थतन्त्र सहज अवस्थामा नभएको भन्दै उहाँले त्यसबारेमा सरकार जानकार रहेको भन्दै अर्थतन्त्र सुधारका लागि आत्मविश्वास बढाउनुपर्ने बताउनुभयो ।
बजेट कार्यान्वयनका विषयमा पहिलोपटक निजी क्षेत्रको तर्फबाट नेपाल उद्योग परिसंघले सुरु गरेको यो पहलका लागि धन्यवाद दिदै आगामी छलफल निजी क्षेत्रसँगै सिंहदरबारमा हुने उहाँले बताउनुभयो ।
चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा उद्योग व्यवसाय, विकास निर्माणसँग सम्बन्धित औद्योगिक विकास, भूमि, नव प्रवर्तन, प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी, औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन, मेक इन नेपालः स्वदेशी, उर्जा, निर्यात प्रबद्र्धन, कृषि, पूर्वाधार, साना तथा मझौला उद्योग, पर्यटन, सार्वजनिक निजी साझेदारी, सूचना प्रविधिसँग सम्बन्धित ५५ वटा बुँदाका बजेट शिर्षक पहिचान गरिएको छ ।
५५ वटा बुँदालाई (१) नवउद्यम्, नवप्रवर्तन र सूचना प्रविधि (२) पर्यटन (३) उद्योगः औद्योगिक विकास, औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन, साना तथा मझौला उद्योग (४) लगानीः सार्वजनिक निजी साझेदारी र प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी (५) ऊर्जा (६) पूर्वाधारः सडक, हवाई सम्पर्क र (७) कृषि, स्वदेशी उत्पादन र निर्यात प्रवद्र्धन तथा (८)अन्य मा वर्गीकरण गरिएको छ । वर्गीकरण गरिएका ८ वटै विषयवस्तुमा छुट्टा छुट्टै रुपमा गहन छलफल गरिनेछ । यसको सुरुवात स्वरुप शुक्रवार नवउद्यम, नवप्रवर्तन र सूचना प्रविधिका क्षेत्रका विषयमा छलफल गरिएको थियो ।
कार्यक्रममा नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष विष्णुकुमार अग्रवालले बजेट राम्रो आउने तर कार्यान्वयन कमजोर हुने गरेको सन्दर्भमा परिसंघले निजी क्षेत्रको तर्फबाट पनि बजेटको सफल कार्यान्वयनका लागि यो पहल सुरु गरेको बताउनुभयो । परिसंघले दिएका सुझावमध्ये ४० प्रतिशत बढी चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा समावेश भएका छन् । बजेटमा समावेश भएका विषयहरुको पूर्ण कार्यान्वयन गर्दै मुलुकलाई औद्योगिकरणमा लैजानुपर्ने आवश्यकता रहेको उहाँले बताउनुभयो । “यो बजेटको प्रभावकारी कार्यान्वयनले मुलुक औद्योगिकरणमा जान सक्छ” उहाँले भन्नुभयो ।
कार्यक्रममा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ती मन्त्रालयका सचिव डा. तोयनारायण ज्ञवाली, कानून न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका सचिव उदयराज सापकोटा, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सचिव डा. बैकुण्ठ अर्याल, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिव मधुकुमार मरासिनीलगायतले बजेट कार्यान्वयको अवस्थाका विषयमा जानकारी गराउनुभयो ।
नेपाल उद्योग परिसंघका उपाध्यक्ष राजेश अग्रवालले सिएनआई बजेट वाच पहल र यसबाट गरिएको अपेक्षाको विषयमा जानकारी गराउनुभयो ।
नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन) का अध्यक्ष जनार्दन बरालले बजेट वाचमा समावेश गरिएका विषयहरुबारे प्रस्तुति दिनुभएको थियो। उहाँले बजेट कार्यान्वयन शुरु भएको पाँच महिना भइसक्दा पनि कार्यान्वयन न्यून रहेको बताउनुभयो ।
यस कार्यक्रमबाट नेपाल सरकारको वार्षिक बजेट (नीति तथा कार्यक्रम) कार्यान्वयनको प्रभावकारिताका लागि निजी क्षेत्रबाट सहयोगीको भूमिका तथा रचनात्मक निष्कर्षहरु हासिल हुने, बजेट कार्यान्वयन र (न्यून) पुँजीगत खर्चको निराशाजनक प्रवृत्तिमा सुधार आउने विश्वास परिसंघले लिएको छ । कार्यक्रममा विभिन्न मन्त्रालयका सहसचिव, विभिन्न विभागका महानिर्देशकहरु, उद्योगी व्यवसायीहरु, युवा उद्यमीहरुलगायत सहभागी हुनुहुन्थ्यो ।
सिएनआई बजेट वाचबारे नेपाल सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेटमा निजी क्षेत्रको तर्फबाट परिसंघले दिएका सुझावहरू समावेश गरेर हामीलाई उत्साह प्रदान गरेको छ । सरकारले बजेटमा स्वदेशी वस्तुको उत्पादन र उपभोग बढाउन परिसंघले संचालन गरिरहेको मेक इन नेपाल अभियानलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको छ । बजेटमा सार्वजनिक निजी साझेदारीका कार्यक्रमहरू घोषणा भएको छ । औद्योगिक क्षेत्रको निर्माण एवं संचालन, खनिजजन्य उत्पादन, प्रसारण लाइन, भौतिक पूर्वाधार जस्ता महत्वपूर्ण क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको संलग्नता प्रोत्साहित गर्ने नीति लिइएको छ ।
बजेटमा प्रस्तुत गरिएका विषयहरुको कार्यान्वयन आजको आवश्यकता हो । अर्थतन्त्रको हालको प्रमुख समस्या बढ्दो ब्याजदर, तरलता व्यवस्थापन तथा समग्र मागमा आएको कमी हो । अर्थतन्त्रलाई दीगो बनाउन नयाँ लगानी बढाउनुपर्ने, रोजगारी सिर्जना गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । अर्थतन्त्रको हालको सम्पूर्ण समस्यहरूको निर्विकल्प समाधान लगानी योग्य पुंजी उपलब्धता र समग्र माग बढाउनु हो । सरकारको पूँजीगत खर्च बढाउन सकिय बजारमा तरलताको समस्या समाधानमा निकै सहयोग पुग्ने छ । समयमै र प्रभावकारी ढंगले बजेट कार्यान्वयन हुने स्थिती बनेमा आर्थिक विकासका लागि देशमा सकारात्मक उर्जा प्रदान गर्ने विश्वास परिसंघको छ ।
बजेटमा समेटिएको कतिपय विषय कार्यान्वयनमा आइसकेको छ र त्यसले अर्थतन्त्रमा योगदान दिन पनि सुरु गरिसकेको छ । यसको उदाहरणको रुपमा निर्यातमा नगद अनुदानलाई लिन सकिन्छ । हाम्रो सुझावलाई सरकारले मनन् गरी निर्यातमा ८ प्रतिशतसम्म नगद अनुदान दिने व्यवस्था लागू गरेपछि नेपालको इतिहासमै पहिलो पटक नेपालबाट भारतमा सिमेन्ट, छड निर्यात भएको छ । यो निकै स्वागतयोग्य छ । यस्तो सुविधा मूल्य अभिवृद्धि गर्ने अन्य स्वदेशी उत्पादनहरूलाई पनि दिइए अर्थतन्त्रमा योगदान थपिने परिसंघको विश्वास छ ।
