मौद्रिक नीतिको अद्र्धवार्षिक समिक्षामा नेपाल उद्योग परिसंघको धारणा

मितिः माघ २९, २०७९

मौद्रिक नीतिको अद्र्धवार्षिक समिक्षामा नेपाल उद्योग परिसंघको धारणा

काठमाडौं । 

नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिको अद्र्धवार्षिक समिक्षा गरेको छ । अर्थतन्त्रमा निष्क्रिय कर्जामा भइरहेको वृद्धि, उच्च ब्याजदर आदिका कारण बजार अपेक्षित चलायमान हुन नसकि उद्योगी व्यवसायीहरुको आत्मबल कमजोर रहेको समयमा राष्ट्र बैंकबाट व्याजदरमा कमि ल्याई बजार चलायमान बनाउने गरि मौद्रिक नीति आउने सबैको अपेक्षा रहेको समयमा गरिएको समिक्षाले निजी क्षेत्रको मनोबल आशा अनुरुप उच्च गर्न नसकेको हामीले महशुस गरेका छौं । तर मौद्रिक नीतिको समिक्षाले साना तथा मझौला उद्योगहरूलाई भने केहि हौसला दिन खोजेको देखिन्छ । 

२०७९ पौष मसान्तसम्म सकृय वर्गमा रहेको रु. २ करोडसम्मको कर्जालाई उद्योग व्यवसायको नगद प्रवाह तथा आम्दानी विश्लेषण गरि २०८० असार मसान्तभित्र पुनरसंरचना तथा पुनरतालिकिकरण गर्न दिने व्यवस्था राम्रो विषय हो । तर लामो समय देखिको विषम परिस्थिति, बजारको चर्को व्याजदर, घटेको माग आदि कारणले वित्तिय असन्तुलन भइ कर्जाको साँवा तथा व्याज भुक्तान गर्न नसकिरहेका सम्पूणर् उद्योग व्यवसायहरूको गत असार महिनासम्म सक्रिय वर्गमा रहेको कर्जालाई आगामी असार मसान्तभित्र पुनरसंरचना तथा पुनरतालिकिकरण गर्न दिनुपर्ने हाम्रो सुझाव रहेको छ । आगामी निर्देशनमा यसलाई सम्बोधन गर्न हामी आग्रह गर्दछौ । नेपाल राष्ट्र बैंकले २०८० जेठ मसान्तसम्मको लागि ऋणीले भुक्तान गर्नुपर्ने कर्जाको साँवा तथा ब्याज दायित्व भाखा नाघेको एक महिनाभित्र भुक्तान गरेमा पेनाल ब्याज नलाग्ने व्यवस्थाले कर्जाग्राहीलाई एक महिनाको ग्रेस अवधि भने दिएको छ । 

परिसंघले हाल बजारमा कायम कर्जाको ब्याजदर तत्काल घटाउने गरि बैंकदर तथा नीतिगत दरहरूलाई कम गर्न सुझाव दिएको थियो । राष्ट्र बैंकले यस विषयमा ठूलो निणर्य गरेन तर दैनिक तरलता सुविधा अन्तरगत ओभरनाइट तरलता सुविधा १.५ प्रतिशतले कम गरेको छ । यसले मुद्रा बजारको व्याजदरमा केहि कमी ल्याउन सहयोग गर्ने हाम्रो बुझाइ रहेको छ । यसलाई कर्जाको व्याजदर घट्ने क्रममा रहेको संकेतको रुपमा राष्ट्र बैंकले व्याख्या गरेको छ । कर्जाको ब्याजदर कम गर्न आधार दर कम हुने गरि पछिल्लो तीन महिनाको औसत आधार दरको Rolling Average को अवधारणा अनुसार मासिक कर्जाको ब्याजदर निर्धारण गर्न समेत परिसंघले सुझाएको थियो । कर्जाको व्याजदर घट्दा अर्थतन्त्र चलायमान हुने, बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कर्जा असुल बढ्नुका साथै NPL समेत कम हुने अवसर गुमेको छ । आगामी दिनहरूमा यसलाई विचार गर्न नेपाल राष्ट्र बैंक तथा बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरूलाई आग्रह गर्दछौ । 

त्यस्तै निश्कृय वर्गमा परेको कर्जा नियमित हुनासाथ असल एवं सुक्ष्म निगरानी वर्गमा वर्गीकृत गर्ने सम्बन्धमा अन्तर्राष्ट्रिय असल अभ्यास समेत हेरी पुनरावलोकन गर्ने भनिएबाट परिसंघले उठाउदै आएको कोभिडको समयलाई सुक्ष्म निगरानी प्रयोजनको लागि गणना नगर्ने तथा हाल कायम ३ वर्षको अवधिलाई ५ वर्ष गरि मर्कामा परेका उद्योग व्यवसायलाई राहत हुने गरि आगामी दिनहरूमा निणर्य गर्न परिसंघ पुनः आग्रह गर्दछ ।

बजारलाई चलायमान बनाइ पुँजीको श्रृजना (सम्पत्तिको श्रृजना) गर्न साना, मझौलालगायत ठूला उद्योगहरूमा कर्जाको सहज प्रवाह, पुँजी बजार, कमरसियल हाउजिंग तथा अपार्टमेन्टमा लगानी सहज बनाउन तथा विभिन्न लगानीहरूमा १५० प्रतिशत भारित जोखिमलाई कम गर्नुपर्ने विषयलाई राष्ट्र बैंकले हाल पुरानै प्रावधान कायम गरेको छ । यस समिक्षा पश्चात आउने निर्देशनमा यि विषयहरू समेत सम्बोधन गर्न परिसंघ पुनः नेपाल राष्ट्र बैंक समक्ष आग्रह गर्दछ ।  

त्यस्तै नेपाल राष्ट्र बैंकले हालै १२८ बुँदाको निर्देशन समेत जारी गरेको छ । यस निर्देशनमा ५० प्रतिशतभन्दा बढी विदेशी लगानी रहेका संस्थाहरूले Private Equity Venture Capital मार्फत लगानी गरेका साना तथा मझौला उद्योगहरू कालो सुचीमा परेका कारण PEVC संचालन गर्ने संस्था कालोसुचीमा नपर्ने प्रावधान गरेको छ । यस व्यवस्थाले  साना तथा स्टार्टपहरूलाई सहयोग हुने देखिन्छ । यस्तै सो निर्देशनमा इजाजतपत्र प्राप्त संस्थाहरूले कुनै पनि खाता खोल्नुपुर्व कर्जा सूचना केन्द्रको विवरण अनुसार निक्षेपकर्ता कालोसूचीमा नरहेको यकीन गर्नुपर्ने व्यवस्थाले बैंक तथा वित्तिय संस्थको काम बढाउने देखिन्छ । यसलाई सोहि संस्थामा नयाँ खाता (मुद्दती लगायतका) खोल्दा आवश्यक नपर्ने गरि सहज गरिनुपर्ने समेत देखिन्छ ।