नेपाल उद्योग परिसंघ तथा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले संयुक्त रुपमा आयोजना गरेको नेपाल पूर्वाधार सम्मेलनमा बागमती, लुम्बिनी र गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरुले लगानीका प्रचुर संभावना रहेको भन्दै लगानी गर्न निजी क्षेत्रलाई आग्रह गर्नुभयो ।
बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री राजेन्द्र पाण्डेले बागमती आर्थिक दृष्टिकोणले ठूलो क्षेत्र भएकाले लगानीको प्रचुर संभावना रहेको बताउनुभयो । पशुपतीनाथलगायत धार्मिक तिर्थस्थलदेखि सौराहजस्तो आकर्षक पर्यटन केन्द्र रहेको उहाँले बताउनुभयो । ७० अर्बको बजेटमध्ये २० अर्ब प्रदेशले नै आम्दानी गर्न सकेको उहाँले बताउनुभयो । केन्द्र सरकार तथा कर्मचारीतन्त्रले सहयोग गरे पाँच वर्षभित्र केन्द्र सरकारलाई माग्न नपर्नेगरी बागमती प्रदेशले आम्दानी गर्न सक्ने पाण्डेले बताउनुभयो ।प्रदेशमा २ सय मेट्रिकटन रासायानिक मल उत्पादन गर्न लागिएको उहाँले बताउनुभयो । केन्द्र सरकारबाट स्वीकृति लिएर विदेशी कम्पनीले मल कारखाना खोल्न लागेको उहाँले जानकारी गराउनुभयो । बिजुलीबाट मल उत्पादन गर्न लागिएको र चारवटा औद्योगिक क्षेत्रका उपयुक्त ठाउँको ५ बिगाह जग्गा दिने योजना भएको उहाँले बताउनुभयो । बागमती प्रदेश सरकारको ३० प्रतिशत साझेदारी र ७० प्रतिशत निजी क्षेत्रको सहभागितामा कृषि औजार कारखाना खोल्न लागिएको मुख्यमन्त्री पाण्डेले बताउनुभयो ।
लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री कुलबहादुर केसीले लुम्बिनी प्रदेशले प्रोजेक्ट तयार गरेको भन्दै लगानी गर्न निजी क्षेत्रलाई आह्वान बताउनुभयो । मुख्यमन्त्री केसीले २० वटा प्रोजेक्ट तयार भएको भन्दै पब्लिक प्राइभेट पाटरनरसिपमा लगानी गर्न निजी क्षेत्रलाई आग्रह गर्नुभयो । केसीले केन्द्र सरकारको समन्वयमा प्रदेश सरकारका संरचना बनाउन लागिएको बताउनुभयो । प्रदेशको पूर्वाधार विकासका लागि केन्द्र सरकारसँग संवाद बाँकी रहेपनि योजना बनाइएको उहाँले बताउनुभयो । प्रदेशको पूर्वाधार विकासका लागि लुम्बिनी पूर्वाधार प्राधिकरण बनाइएको उहाँले जानकारी दिनुभयो । हजारौं प्रोजेक्ट तयारी अवस्थामा रहेको भन्दै निजी क्षेत्रको सहकार्यबाट अघि बढ्न सकिने उहाँले बताउनुभयो । जग्गा दिन नसक्ने अवस्था भएपनि बिजुली, सडक, कर छुट दिने उहाँले प्रतिवद्धता जनाउनुभयो । लुम्बिनीमा १७ वटा सिमेन्ट उद्योग रहेको जानकारी दिदैँ पछिल्लो समयमा निर्यात समेत सुरु भइसकेको बताउनुभयो ।
गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र पोखरेल नेपालीले प्रदेशले १० प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने लक्ष्य राखेको बताउनुभयो । योजना कार्यान्वयन हुन सके आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न कठिन नहुने उहाँले बताउनुभयो। तर, कोभिडका कारण आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न नसकिएको उहाँको भनाइ छ ।निजी क्षेत्रको सहकार्यमा २२ वटा प्रदेशस्तरीय गौरबका आयोजना अघि बढाइएको उहाँले जानकारी गराउनुभयो । ८ वटा आयोजना निर्माण सुरु भइसकेको उनले बताउनुभयो । पर्यटन र जलविद्युतमा निजी क्षेत्रलाई आकर्षण गरिरहेको उहाँले बताउनुभयो । ठाउँठाउँमा केबुलकार निर्माण अघि बढेको र केहीमा सम्पन्न भइसकेको छ । गण्डकी प्रदेश राम्रो प्रदेश रहेपनि अर्थतन्त्रको योगदानमा कमजोर रहेको बताउनुभयो ।जग्गा प्राप्तीमा असहज हुँदा निजी क्षेत्रको मात्र नभई प्रदेश सरकारको समेत गुनासो रहेको मुख्यमन्त्री नेपालीले बताउनुभयो । महंगोमा जग्गा किनेर अरु क्षेत्रमा पनि लगानी गर्न निजी क्षेत्रलाई सकस हुने भएकाले जग्गा प्राप्तिमा सहज व्यवस्था गर्नुपर्ने आवश्यक रहेको उहाँले बताउनुभयो । पूर्वाधारमा लगानी गर्न निजी क्षेत्रलाई सकस भएपनि हातेमालो गर्न उहाँले आह्वान गर्नुभयो ।
संविधानले दिएको अधिकार प्रयोग गर्न नपाएको गुनासो-
मुख्यमन्त्रीहरुले संघीय सरकारले संविधानले दिएको अधिकार समेत नदिएको गुनासो गर्नुभयो । बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री राजेन्द्र पाण्डेले संविधान कार्यान्वयन हुन नसक्दा अध्यादेशमार्फत निजामति ऐन ल्याएको बताउनुभयो । केन्द्रीय मानसिकताका कारण नयाँ स्पिडमा काम गर्न नसकिएको उहाँले बताउनुभयो । ‘संविधानले दिएको अधिकार प्रयोग गर्न नदिएकाले केन्द्रीय सरकारका विरुद्ध मुद्धा हाल्ने तयारीमा छु’ मुख्यमन्त्री पाण्डेले भन्नुभयो ।केन्द्रीय सरकारले उपत्यकाका तीनवटा जिल्लालाई आफ्नै मातहत चलाएको पाण्डेले गुनासो गरे । केन्द्र सरकारले ७७ जिल्लामा विभिन्न कार्यालय सञ्चालन गरेको भन्दै संघीयता कार्यान्वयन गर्न सरकार उदासीन भएको उनले बताए । ‘संविधानले दिएको अधिकार माथि बस्नेहरुले खुम्च्याए’ उनले भने ।
गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र पोखरेल नेपालीले संविधानको व्यवस्था कानुनले अड्काएको बताए । देश एकात्मक प्रणालीबाट संघीयतामा गएपनि व्यवहारिकरुपमा केन्द्र सरकारले अधिकार दिन नमानेको उनले गुनासो गरे ।प्रदेश सरकारलाई अधिकार भएकाले प्रक्रिया अघि बढाइनुपर्ने र दिएको अधिकार पूर्णरुपमा कार्यान्वयन गर्न कसैले पनि वाधा पु¥याउन नहुने बताए ।
लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री कुलप्रसाद केसीले केन्द्र सरकारबाट समन्वय भन्दा हस्तक्षेप बढी भएको बताए । केन्द्र सरकार र प्रदेशबीच कानुनी प्रक्रियामा स्पष्ट नभएकाले काम गर्न झमेला भएको उनले बताए । केन्द्र सरकारबाट संरचना हस्तान्तरण नसकिएकाले पनि चुनौती थपिएको उनको भनाइ छ । कतिपय संघीय सरकार र प्रदेश सरकारको अधिकार निक्र्यौल नहुँदा पनि पूर्वाधार निर्माणमा समस्या परेको बताए ।
